'मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान' के तहत आयोजित 5,601 विशेष शिविरों में विद्युत उपभोक्ताओं को उनके घर के पास मिला त्वरित समाधान; 2.46 लाख से अधिक समस्याओं का हुआ ऑन-द-स्पॉट निराकरण। उपभोक्ताओं की चौखट पर त्वरित और पारदर्शी समाधान 'मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान' की मंशा के अनुरूप बिजली उपभोक्ताओं को बिना दफ्तरों के चक्कर काटे राहत देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का "संपर्क अभियान 2026" काफी असरदार साबित हो रहा है। गत 14 मई से शुरू हुए इस विशेष अभियान के जरिए भोपाल और ग्वालियर संभाग के 16 जिलों में उपभोक्ताओं की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर ही तेजी से समाधान किया जा रहा है। इससे न केवल विद्युत सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि उपभोक्ता संतुष्टि का दायरा भी विस्तृत हुआ है। अंचलवार शिविरों और शिकायतों के निराकरण के आंकड़े भोपाल और ग्वालियर रीजन के विभिन्न वृत्तों (Circle) में आयोजित शिविरों और उनसे मिले लाभ का ब्योरा: भोपाल संभाग (क्षेत्र): शहर वृत्त भोपाल: 421 शिविर | 25,736 शिकायतों का समाधान बैतूल: 506 शिविर | 30,838 शिकायतें नर्मदापुरम: 399 शिविर | 30,512 शिकायतें हरदा: 150 शिविर | 18,742 शिकायतें रायसेन: 282 शिविर | 17,837 शिकायतें विदिशा: 238 शिविर | 12,295 शिकायतें भोपाल (ग्रामीण): 276 शिविर | 10,412 शिकायतें सीहोर: 377 शिविर | 8,417 शिकायतें राजगढ़: 396 शिविर | 5,667 शिकायतें ग्वालियर संभाग (क्षेत्र): मुरैना: 437 शिविर | 18,180 शिकायतों का समाधान अशोकनगर: 165 शिविर | 17,684 शिकायतें गुना: 285 शिविर | 9,688 शिकायतें दतिया: 195 शिविर | 8,447 शिकायतें शिवपुरी: 372 शिविर | 7,985 शिकायतें शहर वृत्त ग्वालियर: 331 शिविर | 7,755 शिकायतें भिंड: 315 शिविर | 6,279 शिकायतें श्योपुर: 198 शिविर | 5,231 शिकायतें ग्वालियर (ग्रामीण): 258 शिविर | 4,592 शिकायतें ऑन-द-स्पॉट मिलीं ये प्रमुख सेवाएं और राहत इन शिविरों का मुख्य फोकस बिजली बिलों की त्रुटियों, मीटर रीडिंग, बंद व खराब मीटरों को बदलने और वोल्टेज से जुड़ी समस्याओं को तुरंत दुरुस्त करने पर रहा। मात्र ₹5 में नए कनेक्शन: ग्रामीण क्षेत्रों में नए घरेलू और कृषि पंप कनेक्शन सिर्फ 5 रुपये में उपलब्ध कराए गए। त्वरित सेवा सुधार: नाम व श्रेणी परिवर्तन, लोड वृद्धि (भार वृद्धि), अस्थायी/स्थायी कनेक्शन विच्छेदन, सर्विस केबल सुधार और ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतों का तत्काल समाधान किया गया। भुगतान और ई-केवाईसी सुगमता: ई-केवाईसी, एनओसी (NOC) जारी करने, स्मार्ट मीटर की दिक्कतों को दूर करने के साथ-साथ बिलों का आंशिक/पूर्ण भुगतान, अग्रिम भुगतान पर छूट और विभागीय योजनाओं का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया।